महाराष्ट्र में बच्चों की लिफ्ट से अकेले आवाजाही पर रोक, 12 साल तक के बच्चों के लिए नया सुरक्षा नियम लागू
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इनका उद्देश्य लिफ्ट और दूसरी स्वचालित सुविधाओं के इस्तेमाल के दौरान बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। नियमों के दायरे में राज्य की सभी हाउसिंग सोसायटियां, भवन मालिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
लिफ्ट का हर साल होगा सुरक्षा ऑडिट
सरकार ने लिफ्ट के रखरखाव और सुरक्षा जांच को लेकर भी सख्त व्यवस्था की है। अब राज्य में संचालित सभी लिफ्ट का हर साल सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा हर महीने उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस कराना होगा, ताकि तकनीकी खराबियों की समय रहते पहचान की जा सके।
किसी भी लिफ्ट में दुर्घटना होने पर संबंधित संचालक या जिम्मेदार व्यक्ति को तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सभी लिफ्ट में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत सभी प्रकार की लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी कर दिया गया है। नई लिफ्ट को चालू करने से पहले ही कैमरे लगाने होंगे। वहीं, पहले से संचालित लिफ्ट में सीसीटीवी लगाने के लिए सरकार ने 28 अक्टूबर तक की समयसीमा तय की थी।
इसके साथ ही सभी लिफ्ट में ऑपरेटर रखने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार अपने स्तर पर भी लिफ्ट की जांच कराएगी। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित बिल्डर, भवन मालिक या लिफ्ट संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
