अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख को समन भेजने की तैयारी, अमेरिकी कोर्ट ने दिल्ली की तीन जिला अदालतों से मांगी मदद
नई दिल्ली: अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को कानूनी समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से सहायता मांगी है। अमेरिकी अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया है कि जरूरी न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से दिल्ली की संबंधित अदालतों तक भेजे जाएं। हालांकि, यह आदेश केवल समन की तामील से जुड़ी प्रक्रियात्मक कार्रवाई है। इससे संबंधित व्यक्तियों पर कोई कानूनी जिम्मेदारी अपने आप लागू नहीं होती और न ही किसी आरोप की पुष्टि होती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने दिया है। अदालत ने दिल्ली की तीन जिला अदालतों से संबंधित दीवानी मुकदमे के प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे से जुड़ा है।
हेग कन्वेंशन के तहत पहली कोशिश रही नाकाम
अमेरिकी अदालत के आदेश के अनुसार, भारत में समन पहुंचाने के लिए हेग कन्वेंशन के तहत निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई थी। हालांकि, इस तरीके से समन की तामील नहीं हो सकी। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वैकल्पिक तरीके से दस्तावेज पहुंचाने की अनुमति दी।
इसी प्रक्रिया के तहत अब दिल्ली की तीन जिला अदालतों से मदद मांगी गई है। अमेरिकी अदालत चाहती है कि संबंधित न्यायिक दस्तावेज अजीत डोभाल और सामंत गोयल तक पहुंचाए जा सकें, ताकि मुकदमे की आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके।
समन जारी होने का मतलब आरोप साबित होना नहीं
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने इसे सामान्य न्यायिक और प्रक्रियात्मक कदम बताया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि, विदेश विभाग ने स्पष्ट किया था कि दस्तावेजों की तामील की यह प्रक्रिया मुकदमे के गुण-दोष या किसी पक्ष के प्रति उसके रुख को नहीं दर्शाती।
कानूनी जानकारों के मुताबिक, किसी व्यक्ति को समन भेजना मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं या उसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। किसी मामले में आरोपों की सच्चाई का फैसला न्यायिक सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होता है।
2023 में हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है मुकदमा
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में यह दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य लोगों ने वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क स्थित उसके आवास पर उसकी हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में समन पहुंचाने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है।
वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील से जुड़े अनुरोध निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किए जा सकते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी भेजा गया था समन
इससे पहले वर्ष 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी सिख्स फॉर जस्टिस की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे में समन भेजा गया था। उस मामले में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।
मौजूदा मामले में भी अमेरिकी अदालत की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के रूप में ही देखा जा रहा है। समन पहुंचाने का आदेश न तो आरोपों की न्यायिक पुष्टि करता है और न ही अजीत डोभाल या सामंत गोयल के खिलाफ किसी तरह का दोष निर्धारित करता है।
