आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज; जेल से रिहाई बरकरार

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से एक और राहत मिली है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।

यह मामला कथित तौर पर दो पैन कार्ड रखने और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। इसी प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच भी की जा रही है। ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एजेंसी ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की।

एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी रोक

इस मामले में बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान ईडी ने आजम खान की जमानत खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। साथ ही उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से भी मना कर दिया था।

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से जुड़े कानूनी सिद्धांतों पर अहम टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में संवैधानिक गरिमा की रक्षा के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन राजनीतिक लाभ या चुनावी गणनाओं के आधार पर ऐसी राहत नहीं मांगी जा सकती। समान परिस्थितियों वाले सह-दोषियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के लिए भी ठोस वजह होना जरूरी है।

राजनीतिक फायदे के लिए नहीं मिल सकती कानूनी राहत

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने स्पष्ट कहा था कि राजनीतिक लाभ, चुनावी महत्वाकांक्षा या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालतों की कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें आजम खान की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी। इस फैसले में उनकी अधिक उम्र, जेल में पहले बिताई गई अवधि और जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने जैसे पहलुओं पर विचार किया गया था।

दोष सिद्धि पर रोक लगाने के नियम भी किए स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि पर रोक लगाने के सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। अदालत को यह देखना होगा कि दोष सिद्धि के क्या गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं और जिस न्यायिक प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, उसका कितना महत्व है।

अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है मामला

यह मामला वर्ष 2019 में रामपुर में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोप था कि आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कथित साजिश के तहत अब्दुल्ला के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए और उनका इस्तेमाल किया।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। इसके बाद अपीलीय अदालत ने दिसंबर 2023 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

डासना जेल से रिहा हो चुके हैं आजम खान

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बीच आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से बाहर आ गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया था कि ईडी यह साबित नहीं कर पाई कि आजम खान को रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।

31 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार

ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वह रामपुर जिला जेल से दो पैन कार्ड रखने के एक अन्य मामले में जमानत पर बाहर आए थे। ईडी का दावा था कि उसके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने एजेंसी के इस दावे पर सवाल उठाए थे। अदालत ने पूछा था कि यदि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार किया था, तो ईडी ने इस बात के समर्थन में कोई वीडियो या तस्वीर क्यों पेश नहीं की।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जांच कर रही है ईडी

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ईडी की जांच में सरकारी धन, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।

 

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