भारत ने बदले वीजा के नियम, 13 से घटकर 9 हुईं मुख्य श्रेणियां; आवेदन फॉर्म के 70% तक कॉलम कम
गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त को वीजा की मुख्य और उप-श्रेणियों में कटौती की थी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी व्यवस्था में बदलाव किया गया था। उस दौरान मुख्य श्रेणियां 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियां 63 से कम करके 49 की गई थीं। मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था तैयार करने से पहले विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन किया गया। समान उद्देश्य से भारत आने वाले लोगों को एक ही श्रेणी में शामिल करने से सही वीजा चुनना आसान होगा।
टूरिस्ट वीजा अब कहलाएगा विजिटर वीजा
नई व्यवस्था में टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इसका दायरा केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कुछ अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। विजिटर वीजा को V-1 और V-2 नाम की दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है।
V-1 वीजा के तहत विदेशी नागरिक कारोबारी बैठकों, चिकित्सकीय परामर्श, स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़े कार्यक्रमों, कम अवधि के इलाज और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला व शिल्प के छोटे पाठ्यक्रमों के लिए भारत आ सकेंगे। यह वीजा 30 दिनों के लिए जारी होगा और इसमें एक से अधिक बार भारत आने की सुविधा मिलेगी।
वहीं, V-2 वीजा लंबी अवधि की यात्राओं के लिए होगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार इसे एक, पांच या दस साल तक की अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा। इसमें V-1 के तहत आने वाली गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण भी शामिल होगा। हालांकि, पर्वतारोहण के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को छह महीने का बहु-प्रवेश वीजा दिया जाएगा।
मेडिकल और आयुष इलाज के लिए अलग-अलग वीजा
सरकार ने चिकित्सा वीजा व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और आयुष के जरिए इलाज कराने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
M-1 वीजा आयुष के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियों से इलाज कराने वाले मरीजों को मिलेगा। वहीं, M-3 वीजा आयुष पद्धतियों के तहत उपचार कराने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होगा। दोनों श्रेणियों में ई-वीजा सहित सामान्य रूप से एक साल की अवधि और एक से अधिक बार भारत आने की सुविधा मिलेगी।
मरीजों के साथ आने वाले सहायकों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। M-1 वीजा धारक के सहायक को M-2 और M-3 वीजा धारक के साथ आने वाले व्यक्ति को M-4 वीजा जारी किया जाएगा।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से उन मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें इलाज के दौरान बार-बार परामर्श, जांच या अलग-अलग चरणों में चिकित्सा प्रक्रिया के लिए भारत आना पड़ता है। बहु-प्रवेश सुविधा मिलने से उन्हें हर बार नए वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत कम होगी।
विदेशी छात्रों को पांच साल तक का ई-वीजा
विदेशी विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट वीजा को भी दो प्रमुख उप-श्रेणियों में बांटा गया है। S-1 वीजा स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए होगा। वहीं, S-2 वीजा पीएचडी और शोधार्थियों, भारतीय विश्वविद्यालयों में आने वाले अतिथि शिक्षकों, विदेशी शोध छात्रों, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियानों, इंटर्नशिप, आदान-प्रदान कार्यक्रमों और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जारी किया जाएगा।
स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से भारतीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों को पांच साल तक या उनके पाठ्यक्रम की अवधि तक, इनमें से जो अवधि कम होगी, उसके लिए ई-S1 वीजा मिल सकेगा। इसमें भी एक से अधिक बार भारत आने की सुविधा होगी।
बिजनेस वीजा की दो श्रेणियां, तकनीकी विशेषज्ञों को भी राहत
कारोबारी गतिविधियों के लिए जारी होने वाले बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 श्रेणियों में बांटा गया है। B-1 वीजा उन विदेशी नागरिकों के लिए होगा जो भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और जिनकी गतिविधियों के लिए लाइसेंस जरूरी है।
वहीं, B-2 वीजा कम अवधि की अनुबंध आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होगा। इसमें उत्पादन निवेश, सम्मेलन, खेल, प्रदर्शन कलाओं और फिल्म निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल की गई हैं।
भारतीय कंपनियों में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत मशीनों की स्थापना, गुणवत्ता जांच, जरूरी रखरखाव, उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला का विकास, संयंत्र डिजाइन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।
ऐसे विदेशी पेशेवरों को B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा ई-वीजा मंच के जरिए दिया जा सकेगा। पहले यह सुविधा ई-B4 वीजा श्रेणी में उपलब्ध थी।
वीजा आवेदन फॉर्म के 70 फीसदी तक कॉलम घटाए
गृह मंत्रालय ने सभी 23 वीजा श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म को भी आसान बनाया है। इनमें जरूरी जानकारी भरने वाले कॉलम की संख्या 65 से 70 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। इससे विदेशी नागरिकों को आवेदन के दौरान कम जानकारी देनी होगी और उनका समय बचेगा। साथ ही वीजा आवेदनों की जांच और उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया में प्रशासनिक कामकाज भी अधिक प्रभावी हो सकेगा।
2026 के अंत तक शुरू होगी नई व्यवस्था
नई वीजा व्यवस्था लागू करने के लिए गृह मंत्रालय अपने सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को अपडेट कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, संशोधित नियमों के तहत वीजा जारी करने की प्रक्रिया 2026 के अंत तक शुरू हो जाएगी।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल और स्पष्ट होगी। पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और कारोबार के उद्देश्य से आने वाले लोगों को अपनी जरूरत के मुताबिक सही वीजा श्रेणी चुनने में भी आसानी होगी।
