दालों की जमाखोरी पर सरकार का शिकंजा, स्टॉक निकालने की सीमा 5,000 से घटाकर 1,000 टन की
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, इस फैसले का मकसद बड़े खरीदारों को एक साथ भारी मात्रा में दाल का स्टॉक उठाकर उसका भंडारण करने से रोकना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में दालों की उपलब्धता बनी रहेगी और कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, नैफेड से खरीदे गए चने का स्टॉक तय समयसीमा में नहीं उठाने पर मिलने वाली अतिरिक्त मोहलत की सुविधा भी पहले ही खत्म की जा चुकी है। अब खरीदारों को निर्धारित अवधि के भीतर ही अपना माल उठाना होगा।
बफर स्टॉक और आयात बढ़ने के बावजूद महंगी हैं दालें
सरकार के पास फिलहाल करीब 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक मौजूद है। वहीं, दालों के आयात में भी लगभग 67 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बावजूद खुदरा बाजार में दालों की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।
उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दालों के औसत खुदरा मूल्य इस प्रकार हैं:
| दाल | औसत खुदरा मूल्य |
|---|---|
| चना | ₹90.25 |
| अरहर | ₹135.83 |
| उड़द | ₹126.69 |
| मूंग | ₹115.08 |
| मसूर | ₹90.55 |
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग। कीमतों की इकाई मूल रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है।
हर शुक्रवार देना होगा स्टॉक का ब्योरा
जमाखोरी पर नजर रखने और बाजार में दालों की उपलब्धता का आकलन करने के लिए सरकार ने स्टॉक रिपोर्टिंग के नियम भी लागू किए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों के साथ बैठक कर बाजार की स्थिति की समीक्षा की थी। इसके बाद दाल कारोबारियों, आयातकों, मिलर्स और विक्रेताओं के लिए हर शुक्रवार अपने स्टॉक का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है।
इस व्यवस्था के जरिए सरकार दालों की उपलब्धता और आपूर्ति पर नियमित नजर रख सकेगी। साथ ही, यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि बाजार में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कीमतें ऊंची क्यों बनी हुई हैं।
