आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव! प्राइवेट अस्पतालों में 112 बीमारियों का इलाज होगा बंद, जानें किन मरीजों पर पड़ेगा असर
पहले से आरक्षित 23 पैकेजों में जुड़ेंगे 89 नए पैकेज
मौजूदा व्यवस्था के तहत आयुष्मान भारत योजना में 23 बीमारियों के इलाज से जुड़े पैकेज पहले ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। यानी इन बीमारियों का इलाज योजना के तहत निजी अस्पतालों में नहीं कराया जा सकता। अब इस सूची में 89 और पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या बढ़कर 112 हो जाएगी।
1 दिसंबर से लागू करने की तैयारी, राज्यों को भी अधिकार
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार इस नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, इस व्यवस्था को अपने-अपने राज्यों में लागू करने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होगा। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में इसके क्रियान्वयन को लेकर स्थिति उनके फैसले पर निर्भर करेगी।
सर्जरी से लेकर मानसिक बीमारियों तक के पैकेज होंगे शामिल
प्रस्तावित 112 पैकेजों में डे केयर उपचार से लेकर बड़ी सर्जरी तक की सुविधाएं शामिल हैं। इनमें स्त्री रोग एवं प्रसूति चिकित्सा, छोटे और बड़े ऑपरेशन, कान-नाक-गला (ENT), नेत्र रोग (ऑप्थेल्मोलॉजी), मनोरोग, सामान्य चिकित्सा और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के उपचार के पैकेज भी शामिल होंगे। नई व्यवस्था लागू होने पर इन उपचारों का लाभ आयुष्मान योजना के तहत केवल सरकारी अस्पतालों में मिल सकेगा।
हाई रिस्क डिलीवरी से मोतियाबिंद तक, इन बीमारियों पर पड़ेगा असर
अब तक कई बीमारियों के इलाज के लिए मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए निजी अस्पतालों का विकल्प चुन सकते थे। इनमें हाई रिस्क डिलीवरी, बायोप्सी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, चिकनगुनिया, डायरिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां शामिल थीं।
इसके अलावा मूड डिसऑर्डर, तनाव प्रबंधन, मलेरिया, सिस्ट, फिस्टुला, एमटीपी, गंभीर एनीमिया, पैंक्रियाटाइटिस, हिस्टेरेक्टॉमी, मोतियाबिंद, मानसिक विकार, एंग्जायटी, एडीएचडी, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और फ्रैक्चर के उपचार से जुड़े पैकेज भी इस दायरे में बताए जा रहे हैं। बदलाव लागू होने के बाद इन पैकेजों के तहत इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
सरकारी अस्पतालों का ढांचा बनेगा सबसे बड़ी चुनौती
इस प्रस्तावित बदलाव के सामने सरकारी अस्पतालों की मौजूदा स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कई सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और बेहतर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। वहीं, मरीजों की संख्या पहले से ही काफी अधिक रहती है।
ऐसे में 112 पैकेजों को सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने के बाद वहां मरीजों का दबाव और बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पताल बढ़ती मांग के अनुरूप समय पर जांच, ऑपरेशन और बेहतर इलाज उपलब्ध करा पाएंगे। इस बदलाव का वास्तविक असर नई व्यवस्था लागू होने और राज्यों के फैसलों के बाद सामने आएगा।
