महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून का असर! चर्चों ने बदले नियम, बाइबिल कैंप में गैर-ईसाई बच्चों की एंट्री पर लगाई रोक
दरअसल, वैकेशन बाइबिल स्कूल का आयोजन आमतौर पर दिवाली और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान किया जाता है। इन शिविरों में 5 से 15 वर्ष तक के बच्चे हिस्सा लेते हैं। यहां गीत-संगीत, खेलकूद, हस्तकला और बाइबिल की कहानियों के माध्यम से बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पहले इन कार्यक्रमों में ईसाई बच्चों के साथ दूसरे धर्मों के उनके दोस्त भी शामिल होते थे। लेकिन अब धर्मांतरण के आरोपों और कानूनी कार्रवाई की आशंका के चलते कई चर्चों ने गैर-ईसाई बच्चों की भागीदारी बंद कर दी है।
गैर-ईसाई बच्चों को शिविरों से दूर रखने का फैसला
पालघर जिला मसीह संगति के सचिव पादरी सैम के मथाई के मुताबिक, वसई-विरार और पालघर के पादरियों ने अप्रैल में ही वीबीएस कार्यक्रमों में दूसरे धर्मों के बच्चों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया था। अब दिवाली की छुट्टियों के दौरान भी इसी व्यवस्था को जारी रखने की तैयारी है।
चर्चों का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब धार्मिक आयोजनों को लेकर विवाद और विरोध की घटनाएं बढ़ी हैं। आयोजकों को आशंका है कि गैर-ईसाई बच्चों की भागीदारी को धर्मांतरण के प्रयास के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसी वजह से कई स्थानों पर शिविरों का आयोजन सीमित किया जा रहा है और कुछ जगह इन्हें पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है।
बैनर से लेकर सीसीटीवी तक, चर्चों ने बढ़ाई निगरानी
पादरी सैम के मथाई के अनुसार, चर्च अब अपने कार्यक्रमों में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के उपाय अपना रहे हैं। इनमें बच्चों का पहले से पंजीकरण कराना, परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना और अनजान लोगों का रिकॉर्ड रखना शामिल है।
इसके अलावा शिविर आयोजित करने वाले चर्च कार्यक्रम स्थल पर बैनर भी लगा रहे हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों से शुल्क लिया जा रहा है, ताकि आयोजनों को लेकर किसी तरह के प्रलोभन या लालच देने के आरोपों की आशंका कम की जा सके। आयोजकों का पूरा ध्यान इस बात पर है कि धार्मिक गतिविधियों को लेकर कोई विवाद खड़ा न हो।
कानून लागू होने से पहले ही चर्चों ने शुरू कर दी थी सावधानी
महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून प्रभावी होने से पहले भी चर्चों ने अपनी गतिविधियों को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी। 27 अगस्त को आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मुंबई और आसपास के चर्चों ने प्रार्थना सभाओं में शामिल होने वाले लोगों से स्व-घोषणा पत्र भरवाना शुरू कर दिया था।
दरअसल, महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना अपराध घोषित किया गया है। कानून के प्रावधानों और संभावित विवादों को देखते हुए चर्च प्रशासन अब धार्मिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है।
प्रार्थना सभाओं के विरोध और प्राथमिकी के बाद बढ़ी चिंता
चर्चों की सतर्कता के पीछे प्रार्थना सभाओं को लेकर सामने आई विरोध की घटनाएं भी एक बड़ी वजह बताई जा रही हैं। किराये के हॉल, बैंक्वेट और निजी मकानों में आयोजित प्रार्थना सभाओं के दौरान दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से कथित धर्मांतरण के आरोप लगाए जाने और विरोध किए जाने की घटनाएं सामने आई थीं। इन मामलों में कई प्राथमिकी भी दर्ज हुईं।
इसके बाद से चर्चों के आयोजक धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। खासकर बच्चों के लिए आयोजित होने वाले शिविरों में किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए प्रवेश, पंजीकरण और निगरानी के नियम सख्त किए जा रहे हैं।
