यूपी में CEC का पुतला जलाना सपा नेताओं को पड़ा भारी, जिलाध्यक्ष समेत 9 पर FIR दर्ज
कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में प्रदर्शन करना समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला जलाने और मंझनपुर चौराहे पर यातायात बाधित करने के आरोप में सपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव समेत 9 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
SIR के विरोध में सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता
मामला 5 अक्टूबर का है। जानकारी के मुताबिक, बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए मंझनपुर चौराहे पहुंचे थे। यहां उन्होंने SIR के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए।
उप निरीक्षक अभिषेक कुमार यादव की तहरीर के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना मुख्य मार्ग पर बैठकर और खड़े होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और यातायात बाधित हो गया।
पुतला दहन के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी
प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला भी जलाया गया। पुलिस के अनुसार, पुतला दहन के बाद मौके पर धुआं फैल गया और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जवानों ने आग बुझाई और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर अव्यवस्था पैदा हुई, जिसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की गई।
सपा जिलाध्यक्ष समेत इन 9 लोगों के नाम FIR में शामिल
इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव के अलावा शहनवाज, चंद्रजीत यादव, राजू सिंह पटेल, भरत सिंह लोधी, आनंद मोहन पटेल, विभा यादव, सुमित पांडे और आफताब शेख को नामजद किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वीडियो और तस्वीरों के आधार पर जांच
पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई थी। इन तस्वीरों और वीडियो को जांच में साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
