डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर सरकार का बड़ा एक्शन, बढ़ाया विंडफॉल टैक्स; जानें पेट्रोल-डीजल के नए रेट

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर लगने वाले अतिरिक्त कर में बढ़ोतरी कर दी है। सोमवार देर रात लिए गए फैसले के तहत डीजल पर विंडफॉल टैक्स और विमान ईंधन यानी एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू बाजार में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर भी मौजूदा उत्पाद शुल्क पहले की तरह बरकरार है। इस बीच सरकारी तेल कंपनियों ने 17 नवंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं।

सरकार के इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि करों में की गई बढ़ोतरी केवल विदेशों को भेजे जाने वाले ईंधन पर लागू होगी। देश के भीतर बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर कर की दरें यथावत रखी गई हैं।

दिल्ली से कोलकाता तक जानें पेट्रोल-डीजल के भाव

17 नवंबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। वहीं, लखनऊ में पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

कोलकाता में पेट्रोल के लिए 113.51 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

डीजल और एटीएफ पर कितना बढ़ा टैक्स?

वित्त मंत्रालय के नए फैसले के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी अब निर्यातकों को हर लीटर डीजल पर पहले के मुकाबले 2.50 रुपये अधिक कर देना होगा।

इसी तरह हवाई ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स शून्य ही रखा गया है। सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगने वाले शुल्क में कोई फेरबदल नहीं किया है।

क्या होता है विंडफॉल टैक्स और सरकार क्यों लगाती है?

विंडफॉल टैक्स ऐसा अतिरिक्त कर है, जो कंपनियों को असाधारण परिस्थितियों में होने वाले अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और तैयार ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर सरकार निर्यात पर लगने वाले इस कर की समीक्षा करती है। यह समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है।

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी। इसके बाद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू किया था।

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। सरकार चाहती है कि तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलने के कारण घरेलू जरूरतों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर ईंधन का निर्यात न करें। अतिरिक्त कर के जरिए घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने की कोशिश की जाती है।

तेल कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा असर

डीजल और विमान ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए अब कारोबार की लागत बढ़ जाएगी। प्रति लीटर अधिक टैक्स चुकाने के कारण उनके निर्यात से होने वाले मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।

सरकार को उम्मीद है कि निर्यात पर कर बढ़ने से कंपनियां विदेशों में ईंधन बेचने के बजाय घरेलू बाजार की जरूरतों को प्राथमिकता देंगी। इससे देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे

एक तरफ सरकार ने ईंधन निर्यात पर कर बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। उपलब्ध कारोबारी आंकड़ों के मुताबिक, 17 नवंबर की सुबह ब्रेंट क्रूड का भाव 92.44 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसमें 3.55 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

वहीं, अमेरिकी कच्चा तेल डब्ल्यूटीआई 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई इस गिरावट के बीच सरकार के नए फैसले का असर मुख्य रूप से ईंधन निर्यात करने वाली कंपनियों पर पड़ने की संभावना है।

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