MP का गांधी सागर बनेगा ऊर्जा का बड़ा केंद्र, 11,500 करोड़ से तैयार हो रहा 1,920 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट

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भोपाल: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध आने वाले समय में प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यहां करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत से 1,920 मेगावाट क्षमता वाली पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना विकसित की जा रही है। इसकी खासियत यह है कि एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के पास मंदसौर और नीमच जिले की सीमा पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसे देश की बड़ी पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है। निर्माण कार्य जनवरी 2024 में शुरू हुआ था और इसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर परियोजना से जुड़ी कई अड़चनों को दूर किया गया है। राजस्थान सरकार के साथ बातचीत के बाद गांधी सागर बांध का जलस्तर घटाने में भी सहयोग मिला, जिससे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिली।

कैसे काम करेगा गांधी सागर का पावर बैंक?

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता पानी को दोबारा इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने की व्यवस्था है। सामान्य पनबिजली परियोजनाओं में नदी के बहते पानी से सीधे बिजली बनाई जाती है, जबकि पंप स्टोरेज परियोजना में पानी को एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक पहुंचाकर जरूरत के हिसाब से बिजली बनाई जाती है।

दिन के समय जब सौर और पवन ऊर्जा से अधिक बिजली पैदा होती है और ग्रिड में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध रहती है, तब उसी बिजली का इस्तेमाल पंप चलाने के लिए किया जाएगा। इसके जरिए गांधी सागर के निचले जलाशय से पानी खींचकर करीब 127 मीटर ऊंचाई पर बनाए गए ऊपरी जलाशय में जमा किया जाएगा।

रात में या बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय से पानी नीचे स्थित पावर हाउस में छोड़ा जाएगा। पानी के दबाव से टरबाइन चलेंगी और बिजली का उत्पादन होगा। इस तरह अतिरिक्त बिजली के समय पानी को ऊपर पहुंचाकर रखा जाएगा और जरूरत के वक्त उसी पानी से अधिकतम 1,920 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी।

11,500 करोड़ का निवेश, लगाई जाएंगी 9 टरबाइन

गांधी सागर पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण करीब 414 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें कुल नौ टरबाइन लगाई जा रही हैं। परियोजना की स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट होगी और इसके जरिए लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा।

इस परियोजना में करीब 2.4 टीएमसी पानी का इस्तेमाल होगा। ऊपरी जलाशय को लगभग 127 मीटर की ऊंचाई पर तैयार किया गया है। कंपनी के अनुमान के मुताबिक, यहां उत्पादित बिजली की औसत लागत करीब पांच रुपये प्रति यूनिट रह सकती है। इससे बिजली की मांग अधिक होने के समय राज्य को महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम पड़ सकती है।

निर्माण कार्य में तेजी, 4 हजार लोगों को मिला रोजगार

ग्रीनको कंपनी इस परियोजना का निर्माण कर रही है। कंपनी के मुताबिक, परियोजना का करीब 79 प्रतिशत सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 85 प्रतिशत उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। ऊपरी जलाशय के तटबंध का 92 प्रतिशत और ऊपरी इंटेक का 98 प्रतिशत कंक्रीट कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई है।

परियोजना की पहली दो इकाइयों से दिसंबर 2026 तक बिजली उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। शेष सात इकाइयों को जून 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला है।

सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा मध्य प्रदेश

गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सौर और पवन ऊर्जा से दिन में मिलने वाली अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने में किया जाएगा। इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब इसी पानी से बिजली पैदा की जा सकेगी।

इस व्यवस्था से बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। जून 2027 तक सभी इकाइयां शुरू होने का लक्ष्य है। परियोजना पूरी क्षमता से काम करने लगी तो इससे प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल का रास्ता भी खुलेगा।

 

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