डीयू प्रोफेसर से मारपीट करने वाले पीएचडी छात्र पर बड़ी कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन रद्द; 3 साल तक कैंपस में एंट्री बैन
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश में इस कार्रवाई की जानकारी दी गई है। आदेश के मुताबिक, यह मामला 17 अगस्त 2026 को लॉ सेंटर-2 के वरिष्ठ प्रोफेसर अनुपम झा के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना से जुड़ा है। सक्षम प्राधिकारी ने स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया।
17 अगस्त को उमंग भवन के गेट पर हुई थी घटना
विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे उमंग भवन के प्रवेश द्वार पर यह घटना हुई थी। आरोप है कि फैकल्टी ऑफ लॉ के पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह ने वरिष्ठ प्रोफेसर अनुपम झा के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया।
प्रोफेसर झा ने उसी दिन कुलपति को पत्र लिखकर घटना की शिकायत की थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की और शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से पीएचडी पाठ्यक्रम से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस XV B के तहत की गई थी। इसके साथ ही छात्र के परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी।
सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट की हुई जांच
मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने एक स्वतंत्र समिति गठित की थी। समिति ने प्रोफेसर अनुपम झा की शिकायत, लॉ फैकल्टी के डीन की ओर से दी गई जानकारी, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजी रिकॉर्ड और मेडिको लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल की।
समिति ने शुभम सिंह को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। इसके लिए 31 अगस्त को ईमेल के जरिए ऑनलाइन बातचीत के लिए संपर्क किया गया, लेकिन छात्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 1 सितंबर को दोबारा ईमेल भेजा गया। आदेश के मुताबिक, छात्र ने 2 सितंबर को जवाब दिया, लेकिन उसमें जांच समिति के सदस्यों के प्रति अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उसने घटना को लेकर अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। समिति की ओर से किए गए कई फोन कॉल का भी जवाब नहीं मिला।
जांच समिति ने रिपोर्ट में क्या कहा?
स्वतंत्र जांच समिति ने 9 सितंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी थी। रिपोर्ट में शैक्षणिक परिसर में हिंसा, आक्रामकता और अनुशासनहीनता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की सिफारिश की गई।
समिति ने कहा कि शुभम सिंह के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले सामने आए थे। इसलिए 17 अगस्त की घटना को अलग-थलग मामला मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रोफेसर अनुपम झा का छात्र के साथ प्रत्यक्ष अकादमिक पर्यवेक्षण संबंध नहीं था। ऐसे में दुर्व्यवहार के पीछे कोई स्पष्ट अकादमिक वजह भी सामने नहीं आई।
समिति ने अपने सदस्यों के प्रति छात्र की ओर से इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की भी कड़ी निंदा की। समिति में वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ एक महिला प्रोफेसर भी शामिल थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय के किसी छात्र से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
अंतिम फैसले से पहले छात्र को फिर मिला मौका
विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम कार्रवाई से पहले शुभम सिंह को अपना पक्ष रखने का एक और अवसर दिया था। 29 सितंबर 2026 को ईमेल के जरिए जांच समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें छात्र के साथ साझा की गईं। उसे जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया था।
निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर 6 अक्टूबर को दोपहर 12:46 बजे एक और ईमेल भेजा गया। इस बार छात्र को अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त तीन दिन का समय दिया गया। हालांकि, इसके बाद भी उसकी ओर से कोई जवाब या लिखित अभ्यावेदन जमा नहीं किया गया।
प्रॉक्टर कार्यालय के आदेश के मुताबिक, छात्र को कई अवसर देने और पर्याप्त समय मिलने के बावजूद उसने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद विश्वविद्यालय ने उसका पीएचडी पंजीकरण रद्द करने और तीन साल तक परिसर में प्रवेश, दाखिले तथा परीक्षाओं पर रोक लगाने का फैसला किया। ये सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
