दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, लगाया 1 लाख का जुर्माना; जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से वसूली जाएगी रकम
छह सप्ताह में जमा करनी होगी जुर्माने की रकम
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को छह सप्ताह के भीतर एक लाख रुपये दिल्ली हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आर्थिक बोझ सरकारी खजाने पर डालने के बजाय मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूला जाए।
जस्टिस अमित महाजन ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह से अधिकारियों ने मामले को संभाला, उससे अदालत के पहले दिए गए आदेशों की अनदेखी हुई। कंपनी को अपनी शिकायत के समाधान के लिए कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
1996 की पुनर्वास योजना के तहत मांगा था औद्योगिक प्लॉट
यह मामला सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने वर्ष 1996 की रीलोकेशन स्कीम के तहत वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट आवंटित करने की मांग की थी। शुरुआत में कंपनी के दावे को खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि उसकी औद्योगिक इकाई अनुरूप क्षेत्र में स्थित है।
सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने दोबारा जांच के बाद अदालत को बताया कि मुंडका के स्वर्ण पार्क में स्थित कंपनी की औद्योगिक इकाई गैर-अनुरूप क्षेत्र में आती है। ऐसे में कंपनी वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट पाने की पात्र है।
2009 में ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था पुराना आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान मार्च 2009 में हाई कोर्ट ने कंपनी के दावे को खारिज करने वाले पुराने आदेश को निरस्त कर दिया था। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कंपनी के आवेदन पर जल्द से जल्द विचार कर दो महीने के भीतर फैसला लिया जाए।
इसके बावजूद अधिकारियों ने निर्धारित समय में कोई निर्णय नहीं लिया। नतीजतन, कंपनी को वर्ष 2015 में एक बार फिर अदालत का रुख करना पड़ा। उस समय हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसका पिछला आदेश अंतिम हो चुका है। अधिकारियों को कंपनी की ओर से जमा कराए गए दस्तावेजों की जांच कर आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया था।
2024 में फिर कोर्ट पहुंची कंपनी, दोबारा खारिज हुआ दावा
अदालत के बार-बार निर्देश देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वर्ष 2024 में कंपनी को पुराने आदेशों का पालन कराने के लिए फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा। अदालत ने अधिकारियों को कंपनी के दस्तावेजों पर विचार करने को कहा था।
हालांकि, अधिकारियों ने 20 अगस्त 2024 को एक पत्र जारी कर कंपनी के दावे को फिर से खारिज कर दिया। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि वर्ष 2009 में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने आवेदन को सालों तक लंबित रखा।
अदालत ने कहा- पहले आदेशों का पालन होता तो बच जाती कानूनी लड़ाई
सुनवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से दलील दी गई कि पिछली कार्यवाही में अदालत के सामने गलत जानकारी रखी गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि इस दावे के समर्थन में अधिकारियों ने कोई मूल रिकॉर्ड या उस समय का दस्तावेज पेश नहीं किया।
अदालत ने कहा कि पिछला आदेश कभी चुनौती नहीं दिया गया और वह अंतिम हो चुका था। यदि अधिकारियों ने समय पर न्यायालय के निर्देशों का पालन किया होता तो कंपनी को बार-बार मुकदमेबाजी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अधिकारियों की निष्क्रियता और मामले को संभालने के तरीके को गंभीर मानते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
