पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी, लखीमपुर-खीरी के 5.65 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 113 करोड़ रुपये
लखीमपुर-खीरी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत जनपद लखीमपुर-खीरी के 5 लाख 65 हजार 532 किसानों के खातों में कुल 113.10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। इस किस्त के जारी होने के साथ ही किसानों को बड़ी राहत मिली है और जिलेभर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल से जारी की किस्त
जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इस योजना की 23वीं किस्त को औपचारिक रूप से जारी किया। इसके बाद देशभर के पात्र किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की गई। लखीमपुर-खीरी में भी बड़ी संख्या में किसानों को इसका लाभ मिला।
एलईडी स्क्रीन पर देखा गया कार्यक्रम
लखीमपुर-खीरी में विकास भवन के स्वामी विवेकानंद सभागार परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से देखा और सुना। इस मौके पर सदर विधायक योगेश वर्मा, उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र समेत कृषि विभाग के अधिकारी और किसान मौजूद रहे।
किसानों को आर्थिक मजबूती का आधार बनी योजना
इस अवसर पर विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समय पर मिलने वाली यह सहायता खेती-किसानी के कार्यों में किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने किसानों से अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की।
हर साल 6 हजार रुपये की सहायता
उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि कार्यों को बढ़ावा देना है।
ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को जनसेवा केंद्रों पर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपनी पहचान का सत्यापन कराना होगा।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें आगामी किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी लाभार्थियों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।
