UPSC में दो बार सफलता हासिल कर IAS बनीं प्रांजल पाटिल को बड़ी राहत, केंद्र का तबादला आदेश रद्द; जानें कौन हैं देश की पहली दृष्टिबाधित महिला अधिकारी
न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा की पीठ ने कहा कि एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों की तैनाती और तबादले के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए। सरकार की तबादला नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत मिलने वाले कानूनी अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती।
गंभीर दिव्यांगता और मेडिकल जरूरतों पर विचार नहीं किया गया
प्रांजल पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए CAT ने कहा कि गृह मंत्रालय यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश भेजना प्रशासनिक रूप से क्यों जरूरी था। पीठ के मुताबिक, सरकार ने उनकी गंभीर दिव्यांगता, विशेष चिकित्सा सुविधाओं और नियमित सहायता की जरूरतों को भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया।
न्यायाधिकरण ने माना कि दिव्यांग अधिकारियों के तबादले के फैसले में उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। इसी आधार पर केंद्र सरकार का तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया।
कौन हैं प्रांजल पाटिल? UPSC में हासिल की थी दो बड़ी सफलताएं
प्रांजल पाटिल 2017 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल है। वह बचपन से ही 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। शुरुआत में उन्हें केरल कैडर आवंटित किया गया था, लेकिन दिव्यांग अधिकारियों से संबंधित नीति के तहत 2018 में उनका कैडर बदलकर एजीएमयूटी कर दिया गया। बाद में चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए 2020 में उन्हें दिल्ली में तैनाती मिली।
छह साल की उम्र में हादसे में चली गई थी आंखों की रोशनी
महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल पाटिल की जिंदगी में छह साल की उम्र में बड़ा हादसा हुआ। एक सड़क दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य हासिल किया।
उन्होंने मुंबई के कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री भी पूरी की।
प्रांजल ने वर्ष 2016 में पहली बार UPSC सिविल सेवा परीक्षा दी और 733वीं रैंक हासिल की। उन्होंने हार नहीं मानी और 2017 में दूसरे प्रयास में 124वीं रैंक प्राप्त कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया।
केरल में संभाली थी पहली प्रशासनिक जिम्मेदारी
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रांजल पाटिल को केरल के एर्नाकुलम में असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त किया गया। वर्ष 2019 में उन्होंने तिरुवनंतपुरम में सब-कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। बाद में उनका कैडर बदलकर एजीएमयूटी कर दिया गया।
सितंबर 2024 में दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश हुआ था तबादला
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 सितंबर 2024 को प्रांजल पाटिल का तबादला दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश कर दिया था। इसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आदेश जारी हुआ। प्रांजल ने इस फैसले के खिलाफ आवेदन दिया, लेकिन मंत्रालय ने 6 नवंबर 2024 को उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।
प्रांजल ने मेडिकल सुविधाओं और दिव्यांगता से जुड़े नियमों का दिया हवाला
अपनी याचिका में प्रांजल पाटिल ने कहा कि तबादले का फैसला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। इन निर्देशों में दिव्यांग कर्मचारियों को जहां तक संभव हो, नियमित रोटेशनल तबादलों से छूट देने की बात कही गई है।
उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें नोएडा के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट, आईकेयर आई हॉस्पिटल और एम्स में लगातार विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि तबादला आदेश जारी होने से दो दिन पहले, 10 सितंबर 2024 को उनकी दादी का निधन हो गया था। उनकी दादी ही उनकी देखभाल करने वाली एकमात्र व्यक्ति थीं।
केंद्र सरकार ने क्या दी थी दलील?
केंद्र सरकार ने न्यायाधिकरण में कहा कि एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करना पड़ता है और इसमें कठिन परिस्थितियों वाली पोस्टिंग भी शामिल होती हैं। सरकार के मुताबिक, प्रांजल पाटिल दिल्ली में करीब चार साल तक काम कर चुकी थीं, जबकि उन्होंने कैटेगरी-बी क्षेत्र में कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया था।
सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी को भी तबादले की वजह बताया। इसके अलावा केंद्र की ओर से दलील दी गई कि 2018 में इंटर-कैडर ट्रांसफर की मांग करते समय प्रांजल ने एजीएमयूटी कैडर की बहु-क्षेत्रीय प्रकृति को स्वीकार किया था। हालांकि, CAT ने उनके मामले में दिव्यांगता और चिकित्सा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तबादला आदेश रद्द कर दिया।
