PM मोदी का दावा- डीजल 50 रुपये महंगा करना पड़ता, किसानों पर सिर्फ 7 रुपये का बोझ डाला; बाकी 43 रुपये सरकार ने उठाए
प्रधानमंत्री ने यह बात भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने किसानों के हित में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और खेती की लागत कम रखने के प्रयासों का भी जिक्र किया।
डीजल की कीमतों पर क्या बोले प्रधानमंत्री?
पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट बढ़ने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी। कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल का भाव 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। इससे भारत के सामने भी आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई थी।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, उस समय डीजल की कीमत में 50 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती थी। लेकिन सरकार ने तय किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे तेल का पूरा बोझ देश के नागरिकों और किसानों पर नहीं डाला जाएगा। इसी वजह से डीजल के दाम केवल 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए और शेष 43 रुपये का भार सरकार ने अपने ऊपर लिया।
उन्होंने दावा किया कि उस दौरान भारत के आसपास के कई देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं, जबकि भारत में कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि नहीं होने दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि इस फैसले के कारण सरकार हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। इसके बावजूद किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई।
सस्ती खाद के लिए 12 साल में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि खेती की लागत का बोझ किसानों पर कम से कम पड़े। किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए पिछले 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने इस राशि को बहुत बड़ा बताते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों का सालाना बजट भी इससे कम होता है।
खाद की कीमतों का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की एक बोरी का भाव करीब 5 हजार रुपये है, जबकि भारत में किसानों को यह 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह यूरिया की एक बोरी की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 3 हजार रुपये है, लेकिन देश में किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिल रही है।
छोटे किसानों को विदेशी बाजारों से जोड़ने की तैयारी
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार छोटे किसानों को निर्यात बाजारों से जोड़ने पर भी काम कर रही है। इससे उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए नए अवसर मिल सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। किसानों पर खेती का आर्थिक बोझ कम करना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब किसानों का हित सर्वोपरि होता है, तो सरकार को उसी के अनुसार फैसले लेने पड़ते हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने खेती से जुड़े विभिन्न मुद्दों और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
