सिंधु जल समझौते पर भारत का सख्त रुख, भूपेंद्र यादव ने पाकिस्तान को दिया स्पष्ट संदेश; बोले- पुराने तौर-तरीकों से नहीं चलेगा काम

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अंताल्या: सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी के बंटवारे में अब पुराने तौर-तरीके पर्याप्त नहीं हैं। इस मुद्दे पर सहयोग को दोनों देशों के मौजूदा संबंधों और परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। उन्होंने यह बात तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए कही। हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

भारत ने कहा- बदलती परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए सहयोग

भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी को लेकर रचनात्मक सहयोग दोनों देशों के लिए साझा प्रगति और समृद्धि का रास्ता खोल सकता है। लेकिन इसके लिए जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय बदलाव और तकनीकी विकास जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के दौर में नदी जल प्रबंधन से जुड़ा सहयोग पुराने पड़ चुके तरीकों के आधार पर नहीं चल सकता। साथ ही इसे उन व्यापक परिस्थितियों से अलग रखना भी संभव नहीं है, जिनमें दोनों देश एक-दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं।

जलवायु सम्मेलन में भारत की ओर से इस मुद्दे पर दिया गया यह पहला बयान था। खास बात यह रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने संबोधन में पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया था, हालांकि उन्होंने भी सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया।

शहबाज शरीफ बोले- पानी को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने COP31 में कहा कि पानी का इस्तेमाल कभी हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। किसी भी देश को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और आजीविका खतरे में पड़ जाए। उन्होंने पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों का पूरी तरह पालन करने की भी बात कही। उनके इस बयान को भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के फैसले के संदर्भ में देखा जा रहा है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने स्थगित की थी संधि

भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी के बंटवारे की व्यवस्था तय की गई थी। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। इस हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

भारत ने साफ किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी। इस फैसले के बाद भारत ने कहा कि वह खुद को वर्ष 1960 की संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं मानता। इसके साथ ही सिंधु नदी बेसिन में कई जल परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया गया है। संधि लागू रहने की स्थिति में इन परियोजनाओं को पाकिस्तान की आपत्तियों का समाधान किए बिना आगे बढ़ाना संभव नहीं होता।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के फैसले का विरोध कर रहा पाकिस्तान

सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर पाकिस्तान की निर्भरता काफी अधिक है। यही वजह है कि वह भारत के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि, खबर के मुताबिक भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह में अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

पाकिस्तान ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उसने इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में भी उठाया, जहां से उसे अपने पक्ष में फैसला मिला। हालांकि, भारत ने इस अदालत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और उसके गठन को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया।

भारत की ओर से सिंधु जल संधि पर दोबारा बातचीत का प्रस्ताव भी रखा गया है। भारत का तर्क है कि बढ़ती आबादी, विकास की बदलती जरूरतों, नदी जल प्रबंधन में तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए संधि की समीक्षा जरूरी है। हालांकि, पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों को भी दी जिम्मेदारी निभाने की नसीहत

भूपेंद्र यादव ने COP31 में अपने संबोधन के दौरान जलवायु समझौते के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की ओर से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं किए जाने का बोझ विकासशील देशों पर अनुचित तरीके से नहीं डाला जाना चाहिए। ग्लोबल साउथ के देशों की विकास संबंधी जरूरतें बेहद महत्वपूर्ण हैं और दुनिया की बड़ी आबादी का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए इन पर ध्यान देना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से पूरी दुनिया, विशेषकर विकासशील देशों को लाभ मिल सकता है। भूपेंद्र यादव ने भारत की विकास यात्रा को ऐसी उठती हुई लहर बताया, जो दूसरे विकासशील देशों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 200 वर्षों में कुछ देशों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के दौरान बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। इसके कारण आज दुनिया को बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन देशों की पुरानी गतिविधियों के परिणामों का बोझ अब विकासशील देशों पर डालना उचित नहीं है।

विकास और जलवायु कार्रवाई में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों को जलवायु संरक्षण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपलब्ध कराने के अधिकार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और तेजी से पूरा करने की अपील की। दो सप्ताह तक चलने वाला वार्षिक जलवायु सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होना है।

 

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