बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा शिकंजा! 11 अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए, 17 निलंबित; 70 राजस्व अफसरों पर विभागीय कार्रवाई जारी
पटना: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामलों में बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। विभागीय समीक्षा के दौरान खुलासा हुआ है कि बिहार राजस्व सेवा के 70 अंचल और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इनमें कई मामलों की जांच अभी भी विभिन्न स्तरों पर जारी है।
जांच रिपोर्ट में देरी पर मंत्री सख्त
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय मामलों की समीक्षा करते हुए जांच प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समय पर जांच प्रतिवेदन नहीं मिलने के कारण दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लंबित हो रही है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
17 अधिकारी निलंबित, 11 रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए
विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे अधिकारियों में 17 अधिकारी फिलहाल निलंबित हैं। इनमें 11 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। विभाग इन मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।
147 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार
विभाग की ओर से अब तक कुल 147 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किए जा चुके हैं। अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की गंभीरता को देखते हुए विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है और जांच प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
लंबित जांच रिपोर्ट पर जारी हुआ स्मार पत्र
जिन अपर समाहर्ताओं के स्तर पर जांच प्रतिवेदन लंबित हैं, उन्हें विभाग की ओर से स्मार पत्र जारी किया गया है। संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
समयसीमा नहीं मानी तो होगी अलग कार्रवाई
मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही, रिश्वतखोरी से जुड़े ट्रैप मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विभागीय स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
भ्रष्टाचार पर सरकार का फोकस
राजस्व विभाग का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। विभाग का लक्ष्य लंबित मामलों का जल्द निपटारा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
