पीएम सूर्यघर योजना से रोशन होंगे यूपी के प्राइमरी स्कूल, सोलर पैनल से मिलेगी बिजली; स्मार्ट क्लासों को भी मिलेगा बढ़ावा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को अब पीएम सूर्यघर योजना के जरिए सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन की योजना बना रही है, जिससे स्कूलों में बिजली व्यवस्था मजबूत होगी और स्मार्ट क्लास संचालन को भी रफ्तार मिलेगी।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से किए गए प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार अब इस संबंध में केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेजने जा रही है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूल भी अपने परिसर में सोलर पैनल लगाकर बिजली तैयार कर सकेंगे।
300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का मिलेगा लाभ
पीएम सूर्यघर योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। अभी तक यह योजना मुख्य रूप से घरों के लिए लागू थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूलों को भी इसमें शामिल कराने की तैयारी कर रही है।
सरकार का मानना है कि स्कूलों में सोलर पैनल लगने से बिजली खर्च में कमी आएगी और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। गर्मियों में पंखे चलाने से लेकर एलईडी लाइट और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं को भी इससे मजबूती मिलेगी।
स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
ग्रामीण और दूरदराज के कई स्कूलों में बिजली की समस्या के कारण स्मार्ट क्लास संचालन प्रभावित होता है। ऐसे में सोलर ऊर्जा व्यवस्था लागू होने के बाद डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिजली उपलब्ध रहने से प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल सुचारु रूप से किया जा सकेगा।
सरकार का उद्देश्य स्कूलों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड स्मार्ट मीटर की तरह करेंगे काम
इसी बीच योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर की तरह कार्य करेंगे।
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री एके शर्मा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बिलिंग साइकिल पहले की तरह जारी रहेगी। उपभोक्ताओं को हर महीने की बिजली खपत का बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर बदल गए हैं, वे अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं ताकि समय पर बिल की जानकारी मिलती रहे।
बिजली बिल जमा करने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय
सरकार ने उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने में भी राहत दी है। अब बकाया राशि 10 किस्तों में जमा की जा सकेगी। इसके अलावा बिल मिलने के बाद भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री के मुताबिक सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने की 10 तारीख तक बिल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उपभोक्ता चैटबॉट और 1912 पोर्टल के जरिए भी अपना बिल और बकाया राशि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
सिक्योरिटी राशि भी किस्तों में जमा होगी
जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पोस्टपेड मीटर हटाकर प्रीपेड मीटर लगाए गए थे और उनकी सिक्योरिटी राशि वापस कर दी गई थी, अब पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने पर उनसे सिक्योरिटी रकम एकमुश्त नहीं ली जाएगी। सरकार ने यह राशि चार किस्तों में लेने का फैसला किया है।
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं को शिकायतों के समाधान में भी आसानी मिलेगी।
