UP Budget 2026: ₹9.12 लाख करोड़ का मेगा बजट पेश, जानिए आपके लिए क्या है खास? 10 बड़े ऐलान एक नजर में

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार का दसवां बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चुनाव 2027 से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट सदन में रखा। 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

1. 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख का अनुमान

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपये रहने का अनुमान है। बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।

2. 43 हजार करोड़ की नई योजनाएं, एआई मिशन और सोलर नलकूप योजना

इस बजट में 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे। एआई मिशन और टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जाएगी। डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा और कौशल विकास केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

3. शिक्षा-स्वास्थ्य पर बड़ा दांव, 14 नए मेडिकल कॉलेज

कुल बजट का 12.4 प्रतिशत शिक्षा और 6 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होगा। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़ रुपये का प्रावधान है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ और चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 37,956 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ और असाध्य रोगों के इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये रखे गए हैं। एनएचआरएम के लिए 8641 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

4. औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़, 10 हजार रोजगार का लक्ष्य

अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। सरकार का लक्ष्य 10 हजार रोजगार सृजित करना है। महिलाओं के लिए अलग कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना के लिए 575 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

5. MSME और स्वरोजगार को बढ़ावा, 3822 करोड़ का प्रावधान

एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। लक्ष्य है कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।

6. ऊर्जा क्षेत्र को 65,926 करोड़, 900 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य

ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्रों पर जोर रहेगा। प्रदेश में 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 900 मेगावॉट होगी।

7. सड़क और सेतु निर्माण को 34,468 करोड़, नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को 400 करोड़

एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है। सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 22,676 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

8. हवाई यात्रा को रफ्तार, 2111 करोड़ नागरिक उड्डयन के लिए

नए हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 2111 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पांच रनवे निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

9. सात नए स्मार्ट सिटी, अयोध्या को 100 करोड़

अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अयोध्या विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

10. गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़, अनुदान बढ़कर 1 लाख

अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विवाह अनुदान राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के संतुलन के साथ 2027 से पहले सरकार की विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है।