चुनाव आयोग का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 2 चुनाव आयुक्तों की कथित सहमति के बिना SIR फैसलों पर दायर हुई याचिका
नई दिल्ली: चुनाव आयोग से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े फैसलों को लेकर सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की कथित सहमति के बिना कुछ फैसले लिए। SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की खबरों के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया है।
मीडिया रिपोर्टों में चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर मतभेद होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।
देशभर में विपक्ष का प्रदर्शन
कांग्रेस की ओर से 25 सितंबर को दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन की तैयारी की गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, जबकि अलग-अलग राज्यों में भी चुनाव आयोग के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई है।
कांग्रेस ने 28 सितंबर से सभी जिला कमेटियों को कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालने के निर्देश दिए हैं। बिहार में आरजेडी की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, दिल्ली के जंतर-मंतर पर AISA की ओर से भी विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में प्रस्ताव की तैयारी
कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को अगले दो सप्ताह के भीतर दोनों सदनों में पेश करने की तैयारी है। फिलहाल प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में दोनों सदनों में मोशन का नोटिस दिए जाने की बात कही गई है।
कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि इस तरह का मोशन लाने के लिए संसद की कार्यवाही का जारी रहना जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद SIR को लेकर चल रही राजनीतिक और कानूनी बहस और तेज हो गई है।
