यूपी में नक्शा पास करना होगा आसान, अब जिला पंचायत नहीं बल्कि विकास प्राधिकरण देगा मंजूरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में अवैध निर्माण को रोकने और नक्शा पास करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने जा रही है। अब विकास प्राधिकरण की सीमा में जिला पंचायतों को नक्शा पास करने का अधिकार नहीं रहेगा। विकास प्राधिकरणों की सीमा के बाहर नगर निगमों को नक्शा पास करने का अधिकार दिया जाएगा। आवास विभाग जल्द ही इसकी कार्ययोजना तैयार करेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका प्रस्तुतीकरण देगा।
सरल और पारदर्शी प्रक्रिया की होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बैठक में कहा कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, ताकि आवासीय और व्यावसायिक नक्शा पास कराने में नागरिकों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने आवास, नगर विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिला पंचायतें विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार महायोजना के आधार पर नक्शा पास कर रही हैं, जिससे अनियोजित विकास हो रहा है।
कहां कौन देगा मंजूरी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शहरी सीमा में विकास प्राधिकरणों को नक्शा पास करने का अधिकार रहेगा। जिन इलाकों में विकास प्राधिकरण नहीं हैं, वहां नगर निगम और अन्य संबंधित निकाय नक्शा पास करेंगे। नगर निकायों को संसाधनों के विकास पर भी ध्यान देना होगा, ताकि विकास प्राधिकरण की सीमा के बाहर नक्शा पास करना आसान और पारदर्शी हो। जरूरत पड़ने पर नियमों में संशोधन भी किया जाएगा।
भवन विकास उपविधि पर आधारित मंजूरी
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नक्शा पासिंग अब भवन विकास उपविधि के आधार पर होगी। इसके अलावा नगर विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास करने का मॉड्यूल लेकर अध्ययन करे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बन सके।
